केंद्र सरकार ने दीवाली से पहले केंद्रीय कर्मियों को दिया तोहफा, 25 हजार हो सकती है न्यूनतम सैलरी

खोज न्यूज़ टुडे / नई दिल्ली :- सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के बाद अब केंद्र सरकार न्यूनतम देय तय करने जा रही है. अगर ऐसा होता है तो देश में न्यूनतम वेतन 25 हजार रुपये हो जाएगा जो कि कर्मचारियों के लिए दीवाली का तोहफा साबित होगा. \

ये निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और महंगाई की दर को मापा जा सके.केंद्रीय कर्मचारियों के यूनियन ने मांग की थी कि कर्मचारियों का मिनिमम सैलरी 18 हजार से 25 हजार रुपये की जाए. न्यूनतम देय राशि 1 जनवरी 2016 से लागू हो सकती है.

संतोष गंगवार ने सोमवार को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का पदभार संभाल लिया. इससे पहले वह वित्त राज्यमंत्री थे. पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि श्रमिकों का कल्याण और सामाजिक सुरक्षा के दायरे को बढ़ाना उनकी प्राथमिकता होगी. गंगवार ने कहा कि श्रम सुधारों की प्रक्रिया तेज की जाएगी और इसमें श्रम संगठनों को भी शामिल किया जाएगा.

उन्होंने कहा,  हम युवाओं के लिए रोजगार सृजन पर जोर देंगे. श्रम सुधारों की प्रक्रिया में तेजी लायी जाएगी और श्रम संगठनों की मदद से बाधाओं को हटाया जाएगा. उल्लेखनीय है कि यूनियन काफी दिनों से बेसिक पे में वृद्धि की मांग कर रहा है. साथ ही न्यूनतम देय राशि बढ़ाने की मांग कर रहा है. यूनियन का कहना है कि इससे देश कि अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा.

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